ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਤ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ।"

ਇਸ 'ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?" ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 11 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਅਦਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। 

ਅਦਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਭੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। 

2 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਦਾਲਤ
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਾੜ ਪਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2021 'ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 20 ਗਵਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

- ਰਿਪੋਰਟਰ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ