DIG ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ,ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ

DIG Bhullar Case : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆਰੋਪੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਚੈਟਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹਨ। 

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੋਨਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।