US Gives 36 Countries Deadline : ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ; ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ, ਜਿਬੂਤੀ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਘਾਨਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
US Gives 36 Countries Deadline : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਅਫਰੀਕੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਲਾਇਬੇਰੀਆ, ਇਥੋਪੀਆ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਘਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਜਿਬੂਤੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?
ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।