ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਪਟਿਆਲਾ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿ 9020 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਖੜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1555 ਕਰੋੜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇਗੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਬਸੀਡੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ
ਐਸੋਸੀਏੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਤੇ ਟੀਸੀਐੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਮੈਂਬਰ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣਾ
ਇੰਜ. ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 15000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪੀਐਸਈਸੀਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਕੋਲਾ, ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ-ਗਗਨਦੀਪ ਅਹੂਜਾ
