ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਲਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ 4 ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੌਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।