ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵਧਾਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 21.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ 55.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ (ATF) 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਚਾਰਜ 29.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹42 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਲਣ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਝਟਕਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਾਇੰਡ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। 

ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟਾਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $100 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sikhs in US : ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ 3700 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ, FBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ