ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ EWS ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਾਖਲਾ, HC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਈਡਬਲਯੂ ਐਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਈਡਬਲਯੂ ਐਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਓਸੀ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ EWS ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਟੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ NOC ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।