HSGPC ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ HC ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਮਣੀਕ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab-Haryana High Court) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (HSGPC) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਮਣੀਕ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Government) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਐਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਮਨੀਕ ਮਾਨ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।