ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਤੱਕ ਟਾਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਨਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ
ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤਾਇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।