ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇਗਾ DA

Punjab Employees DA : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ IAS/IPS/IFS ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ (DA) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ ਡੀਏ ਵੰਡ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ? 

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈਏਐਸ/ਆਈਪੀਐਸ/ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ (Dearness Allowance) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਡੀਏ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਧ ਬੋਝ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਘੱਟ ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਆਈਏਐਸ/ਆਈਪੀਐਸ/ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।