CM ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਫ਼ਾਈ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

Sangrur News : ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ESMA ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ 120,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਗੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਨਣ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੇ MP ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ