ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; HC ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੱਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਫੌਜ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਭ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੱਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਐਸਜੀਸੀਪੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਖੋਜ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।

ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 2019 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।