Rashtrapati Bhavan ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ; 80 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ 80 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 256 ਅਤੇ 257 ਤਹਿਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
'ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ'
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਨਐਚਏਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਹੈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sukhbir Singh Badal ਦੀ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ- ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭੁਗਤੇਗਾ ਪੇਸ਼ੀ