Explainer: ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ
Farmers Protest Shambhu Border: ‘ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੂਟ ਵੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (BKU) ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਕੀ ਹੈ ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 27 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।"
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਕੁਇਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (India Brand Equity Foundation) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਕਰੀਬ 132.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ, ਕੱਪੜੇ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੈ ?
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੜੂਨੀ), ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (KMM) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (AIKS) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਘਟਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ MSP ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਮਕਸਦ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਹੀਰੇ-ਜਵਾਹਰਾਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ?
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 27 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ "ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਮੁਰਗੀ ਅਤੇ ਮੀਟ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ- ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟਰੇਡ ਡੀਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਡੀਲ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਟਰੇਡ ਮਾਹਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ "ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 42 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 90 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ (MSP) 5,328 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਭੱਗ 4,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 1,300 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਘਟਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
- PTC NEWS
