Punjab ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਏ ਭਾਰੀ ; ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਿਸ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 138 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੂ, ਨਿੰਬੂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਤੱਕ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 1,441.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ 62.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 734 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab BJP VS AAP : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ; 39 ਕੈਂਪਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ, BJP ਨੇ ਘੇਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ