Gangsters ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ਼ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਇਦਾ, HC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

HC On bulletproof vehicles in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ਼ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਬੁਲੇਟ-ਪਰੂਫ ਫਾਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ਼ ਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਬਿੰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ 41 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 14 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ਼ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ?

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab ’ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ; ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ