Bilkis Bano Case: ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?'
Bilkis Bano Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ ਦੀ "ਚੋਣਵੀਂ" ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਾਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਾਨਾ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ.) ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇ। ਕੀ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ?"
ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਏ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜੱਜ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ।"
ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਾਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਏ 1992 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"