Nepal Gen Z Violation : ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ
India Advisory : MEA ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ।"
MEA Advisory : ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Nepal Gen Z ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਨੇਪਾਲ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ : ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। MEA ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ।"
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ "ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 26 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ - ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਵਟਸਐਪ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਐਕਸ - 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਊ ਬਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਲੇਖਕ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ "ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ" ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।