Dearness Allowance : ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ! ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
Dearness Allowance : ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 2% ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) 35% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
Dearness Allowance : ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 2% ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) 35% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਭ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹96 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਨੂੰ 25% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35% ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਡੀਏ ? (Punjab Employees DA News)
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦਾ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
ਮਾਨਸਾ 'ਚ DC ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਖੁਦ ਕੁਸ਼ੀ