Kisan Mazdoor Morcha ਵੱਲੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ 18-19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
Kisan Mazdoor Morcha : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (KMM) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
Kisan Mazdoor Morcha : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (KMM) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ
KMM ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟਿੱਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ।
ਕੇਐਮਐਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ 948 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਐਮਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।