Land Pooling Policy : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ? ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਤੇ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
Land Pooling Policy : ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ।
Land Pooling Policy : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
''ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਰ...''
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਨਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।