Liquor Policy Case News : ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Liquor Policy Case News : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੱਖ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ। ਟੀਸੀਆਰ (ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ) ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।
ਈਡੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜ਼ੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੰਮਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਗੁਰਨਾਨੀ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 21 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ HS ਫੂਲਕਾ