16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ

ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

By  Aarti November 25th 2025 08:57 AM

Malaysia Ban Social Media : ਮਲੇਸ਼ੀਆ 2026 ਤੱਕ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਫਾਹਮੀ ਫਾਜ਼ਿਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਉਮਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। 

ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?

ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ?

ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ।" ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Pakistan 'ਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ, 3 ਦੀ ਮੌਤ

Related Post