Sky Rock City Welfare Society ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਕੈਦ, 1 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ

Sky Rock City Welfare Society : ਸਕਾਈ ਰਾਕ ਸਿਟੀ  ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ (Navjeet Singh) ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਮੋਹਾਲੀ (Mohali Consumer Forum) ਨੇ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾਂ ਭਰਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ 

ਰਵਨੀਤ ਬਕਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਾਈ ਰਾਕ ਸਿਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 4,50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 12% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2016 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਦੋਸ਼ੀ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਨੋਟਿਸ ਦੇ  ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਈਡੀਸੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ  ਉਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ  ਜੱਜ ਐਸ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾਭਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।