MP ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਮਾੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਡਾਕਟਰੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 377 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਮਾੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਡਾਕਟਰੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Patiala SSP Viral Audio : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ SSP ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼