ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਚ, ਪਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ... : MP ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ

MP Harsimrat Kaur Badal on Delimitation : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ (Delimitation Bill 2026) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Women Reservation) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਵੱਲੋਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ (Lok Sabha Session) 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

'ਅਸੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ'

ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2023 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 2026 'ਚ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਮੁੜ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਅਸੀਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੇ : ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ

ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟੀਚਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਅਸੀਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੇ”, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।