MP Harsimrat Kaur Badal ਨੇ BBMB ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰਾਜ ਵੰਡ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ

 BBMB Water dispute : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ( BBMB) ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਮਈ ਦੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ  ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ  

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਵੰਡ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।