MP ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ACU ਰਾਹੀਂ ਬਾਰਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

MP Vikramjit Singh Sahney (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦ  ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਪਾਂ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਵਧਦੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤਾਂ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ (ਏ.ਸੀ.ਯੂ.)-ਅਧਾਰਤ ਬਾਰਟਰ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਪਾਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਰਗੇ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਆਫਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰਾਂ  ਲਈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।