NGT ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

Ludhiana Gas Leak: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਹਵਾ 'ਚ 'ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ' ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਦੇ. ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਨਗੇ।

ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ.ਏ.ਕੇ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਕਮ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। ''

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮੇਟੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ।