ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੱਜਿਆ ਬਿਗੁਲ! ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ,15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਗੇ ਨਤੀਜੇ

Rajasthan Panchayat Election: ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਖਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਡਰਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਯਮ ਲੋਢਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਯਮ ਲੋਢਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ "ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ" ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ।

ਗਹਲੋਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇ ਕਿ 'ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ'?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।