Oil Prices : ਪੈਟਰੋਲ 18 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ ! ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ

Oil Prices : ਈਰਾਨ ਬਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ (Iran US War) ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Government of India) ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ (Petrol) ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ (Diesel) ਵੇਚਣਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (Business News) ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹18 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹35 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ।

2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ $70 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East Tension) ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹2,400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 36 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 80 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ

ਮੈਕਵੇਰੀ ਗਰੁੱਪ (Macquarie Group) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹6 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 88% ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 45% ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, 35% ਰੂਸ ਤੋਂ ਅਤੇ 6% ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ 22% ਸੀ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 8% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।