Punjab Floods : ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

Punjab Floods PIL in High Court : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭਮ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
• ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਰਜਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
• ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
• ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
• ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
• ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।