ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

Prisoners Parole Case : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ/ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ/ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ/ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੈਦੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਇਸ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ/ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।