Punjab News : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਈ ਕਰੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਇਹ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।