NHAI ਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੁਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ HC ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ; ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨ੍ਹਾ ਸਮਾਂ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
NHAI Projects In Punjab : ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੁਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1288 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 36 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ 136.67 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 32.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ।
- ਤਰਨ ਤਾਰਨ 19.16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
- 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ 3. .37 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ
- 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ 1.15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
- ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 41.59 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
- 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੀ 9.27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
- ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ .08 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
- 3 ਮਈ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 7.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
- ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ .45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
- 30 ਮਈ ਤੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ 1.77 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Toll Plaza ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆ 1,638 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚੁਕਾਉਣੇ !
