ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਬਨਜੀਤ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ; DSP ਮਜੀਠਾ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਮਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ’ਚ ਬੰਦਾ ਫੜਨ ਚੱਲੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਨ-ਸਨੇਚਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਐਸਐਚਓ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ’ਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ SSP ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ 24 ਘੰਟੇ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਲਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।