Punjab ’ਚ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ; ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਸਿਰਫ 5% ਫੀਸ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਾਪਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
- PTC NEWS
