NHAI Projects - ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਕੀਤੇ ਤਲਬ

NHAI Projects in Punjab : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, NHAI ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਓ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ NHAI ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ DC ਅਤੇ SSP ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ NHAI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, NHAI ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

NHAI ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। NHAI ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ NH-07 ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ 0.175 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 0.07 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 1.77 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ 7 ਅਤੇ 10 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ NHAI ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

NHAI ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।