Anti Beadbi Law : ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ

Anti Beadbi Law : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ (Punjab Cabinet Decisions) ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ (law against sacrilege) ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਨਜੂਰੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ (Asia Hockey Cup 2026)

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਹਾਕੀ ਕੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਗਤ-ਵੰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਦਾ 70% ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 30% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।