Farmer on Cabinet Decisions : ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਖੁਸ਼ ! ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰ

Farmer on Cabinet Decisions : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਲਾਨ : ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20000 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 35000 ਰੁਪਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 70,000 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਉਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਾਕ...!

ਉਧਰ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 2025 ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰੇਤ/ਮਿੱਟੀ ਦੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਰਮਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।