ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ HDFC ਬੈਂਕ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜੇ ਸਬੰਧ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ

Punjab Government de-panels HDFC : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ HDFC ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡੀ-ਪੈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ HDFC ਬੈਂਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, HDFC ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, HDFC ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡੀ-ਪੈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕ, ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂਲਧਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ HDFC ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।