ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 7.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ: ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ.ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਖੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 7.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਖੇ ਜੋਨ-2 ਦੇ 74 ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜੋਨ-3 ਦੇ 103 ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋਨ-4 ਦੇ 118 ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜੋਨ-6 ਵਿੱਚ 104 ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 1.69 ਅਤੇ 1.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਖੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 1.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.eproc.punjab.gov.in 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।