Punjab employees protest : ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ CM ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ..., ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
Punjab employees protest : ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Punjab employees protest : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੱਢੀ ਗਈ ਚਿੱਠਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
'ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ'
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...Milk Price Hike: ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਉਛਾਲ! 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਗੜੇਗਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ, 102 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕੀਮਤ!
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ'
ਸੰਭਾਵੀ "ਡਿਜੀਟਲ ਹੜਤਾਲ" ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਲੀਕ ਜਾਵੇਗੀ ਰੂਪਰੇਖਾ
ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।