Haryana ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

Punjab-Haryana Water Dispute : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਮਈ ਤੱਕ 5.566 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, 2.987 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਤੇ 3.435 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਅਣ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ।