Punjab Employees Strike : ਮਹਾਂ-ਹੜਤਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ! ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੂਚੀ

Punjab Employees Strike : ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ (CM Mann) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ? 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਤਹਿਤ ਜੋ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਕੀ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ?

ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਿਤ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 2.59 ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਯਕੀਨੀ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਗਤੀ (ਏਸੀਪੀ) ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...

'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪੀਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ