Eco-Tourism Policy : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜਲੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

Punjab Eco-Tourism Policy : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਫੋਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਕਰਨਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (ਈਡੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ, 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਫਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਈਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ?

ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਉਸ ਕਰੋਰਾਂ, ਨਾਡਾ, ਪੜਛ, ਜੈਅੰਤੀ ਮਾਜਰੀ, ਸੂਕ, ਨੰਗਲ, ਪੜੋਲ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਸਿੱਸਵਾਂ, ਮਾਜਰਾ, ਦੁਲਵਾਂ, ਪਲਣਪੁਰ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਤੇ ਤਾਰਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਜੋ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਫਾਰਮ ਹਾਉਸ ਮਾਲਕਾਂ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਈਕੋ-ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੇਤ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ, 1980 'ਚ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।