ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, HC ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇ ਸਬਕ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਰੈਕੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੰਗ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।