ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ, ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਹਿਸਾਬ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (DGP) ਨੂੰ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ (VVIPs) ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ (VIPs) ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ (Security) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।