Kharar News : ਖਰੜ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ
Kharar News : ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੇਂ ਖਰੜ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
Kharar News : ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ (Construction in Kharar) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੇਂ ਖਰੜ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ।