ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਯੁਵਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਆਗਾਜ਼
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਪੁਨਰਵਾਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ "ਸਮੁੱਚੀ ਯੁਵਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੁਹਿੰਮ" ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ, 18 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗਰਿਮਾਮਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ (DLSAs) ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 18 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਪੁਨਰਵਾਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਵਿਭਾਗੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਰੈਫਰਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਪੜਾਅ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਸਮੀ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਜਨ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਉਪਰੰਤ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੋਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜਣ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sonam Wangchuk Health Update : ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ, ਜਾਣੋ ਸਿਹਤ ਅਪਡੇਟ